UP Contract Employees Salary Hike Increase: उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 9 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी तैनात हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव से मुलाकात किया गया और इस मुलाकात में विशेष रूप से वेतन सहित विभिन्न प्रकार की मांगों को पूर्ण किए जाने का आश्वासन विशेष सचिव की तरफ से दिया गया था और ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए शासन के माध्यम से जो संगठन के पदाधिकारी है इनको 16 जून को लखनऊ बुलाया गया था और इस दौरान आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो वेतन है वह ₹20000 तक दिए जाने की संगठन के द्वारा तरफ से मांग उठाया गया था। लेकिन शासन स्तर के माध्यम से 16000 रुपए प्रति महीने का बात कहा गया था और इसके बाद 18000 पर प्रति महीने पर सहमति दोनों तरफ से बन गया है और 1 जुलाई से आउटसोर्सिंग कर्मचारी हेतु 18000 रुपए प्रति महीने के आधार पर वेतन अब मिलने की उम्मीद है।
यूपी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए 18000 रुपए वेतन निर्धारण
उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी हेतु काफी बड़ी राहत की खबर आ गई है। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है वह 18000 रुपए अब दिया जाना फाइनल कर दिया गया है और सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपए तक का प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। जो कि कर्मचारियों कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में यह महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स सेवा निगम के मसौदे में न्यूनतम वेतन 18000 रुपए के बिंदु को सम्मिलित कर लिया गया है।
जानिए कब से लागू किया जाएगा नया वेतन
सरकार व आउटसोर्स समिति संगठनों के बीच वार्ता के दौरान न्यूनतम वेतन 18000 रुपए दिए जाने पर सहमति बन चुका है। जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू किए जाने की संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। सभी विभागों बॉडी निगमन व कार्यालय को स्पष्ट निर्देश भी दे दिया गया है। कर्मचारियों को महीने की 5 तारीख का भुगतान करना अब जरूरी रहेगा यह जो निर्णय है सभी एजेंसियों पर समान रूप से लागू किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स सेवाएं प्रदान वर्तमान में कर रहे हैं।
वेतन बढ़ोतरी से आउटसोर्स कर्मचारी को बड़ी राहत
विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी हेतु मानदेय में वृद्धि किए जाने से काफी राहत मिल चुकी है। अभी तक उन्हें ₹10 से कम मासिक वेतन दिया जा रहा था। जिससे उनका जो जीवन है मुश्किलों से काफी भरा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अब कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 18000 रुपए दिए जाने पर महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अब इससे राहत मिलने जा रही है।
समान कार्य हेतु समान वेतन को मिला बाल
उत्तर प्रदेश सरकार का वेतन बढ़ोतरी का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए समान कार्य के समान वेतन की नीति को मजबूती देना कहीं ना कहीं कर्मचारियों को कम का प्रति उत्साह जागृत करना है। विभागीय कार्यों के गुणवत्ता में काफी सुधार इस वेतन बढोत्तरी देखने को मिलेगा और कर्मचारियों का मन भी काम करने में लगेगा। अब कर्मचारियों को 18000 रुपए से कम वेतन नहीं मिलेगा और भी अगर ऐसा होता है तो विभागों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसके लिए नए नियम भी बना दिए गए हैं कर्मचारियों के बैंक खाते में निर्धारित समय सीमा के अंदर वेतन ट्रांसफर होगा और प्रत्येक विभाग को रिपोर्टिंग को निगरानी की प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आउटसोर्स सेवन निगम का गठन किया गया है जो कि यह सभी विभागों की निगरानी करेगा अगर कोई विभाग कर्मचारियों के साथ कुछ गलत करते हैं तो आउटसोर्स सेवा निगम उनके खिलाफ एक्शन लेगा।