उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान किया गया था। जिसके बाद से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गया है। आउटसोर्स कर्मचारी के मन में न्यूनतम वेतन हेतु सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आयोजित कैबिनेट की बैठक के माध्यम से कर्मचारियों को कम से कम 16000 रुपए प्रति महीने मानदेय दिए जाने का निर्धारण किया गया है।सरकार के द्वारा यह भी फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों के बैंक खाते में प्रत्येक महीने में कम से कम 5 तारीख तक वेतन अवश्य पहुंच जाए यानी सरकारी कर्मचारियों का वेतन आने के पहले इन संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन या मानदेय दे दिया जाए।
न्यूनतम वेतन हेतु यूपी मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी किया साझा
आउटसोर्स कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन है वह 16000 रुपए प्रति महीने दिए जाने हेतु कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंत्री अनिल राजभर के द्वारा यह जानकारी प्रदान किया गया है। अनिल राजभर के माध्यम से बताया गया कि निगम का गठन जल किया जाएगा और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16000 रुपए किए जाने की तैयारी चल रही हैं।
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हर महीने की 5 तारीख तक वेतन दिए जाने का आदेश
यूपी सरकार के द्वारा 4 जुलाई 2025 को एक कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के दौरान आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी दिया गया और इसके साथ-साथ या तय किया गया कि आउटसोर्स कर्मचारी के बैंक खाते में प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक वेतनमान दिया जाएगा इस प्रकार की व्यवस्था कर दिया गया है जो कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।
आउटसोर्स हेतु आरक्षण का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा
आउटसोर्स कर्मचारी की तैनाती हेतु सरकार के द्वारा सरकारी नियम के आधार पर आरक्षण के प्रावधान को लागू किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है और इन भर्तियों में एससी एसटी ओबीसी महिला के साथ-साथ दिव्यांग व पूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण के लाभ को दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारी की तैनाती हेतु महिलाओं को सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा।जिसमें परित्यक्ता तलाकशुदा व निराश्रित महिलाओं को सम्मिलित किया गया है आउटसोर्स सेवा नियम के गठन से कर्मचारियों को ढेर सारे फायदे होने वाले हैं।