उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक नई ऐसी योजना को लाया जा रहा है व सोचा जा रहा है और इस योजना की सबसे बड़ी खास बात है कि सरकार के जिन घरों में रोजगार नहीं है वहाँ रोजगार उपलब्ध कराएगी और परिवार के मुखिया को सरकार के माध्यम से 18000 के महीने की सैलरी दी जाएगी और यह रोजगार सरकार के माध्यम से दिलवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसको लेकर जीरो प्रॉपर्टी अभियान का नाम दिया है और राज्य के जितने भी चिन्हित जो परिवार के सदस्य हैं उनको गारंटी कृत क्षमता विकास क्रम कार्यक्रम से जोड़ने के साथ-साथ और नेशनल व मल्टीनेशनल कंपनियों मे रोजगार को उपलब्ध करवाया जाएगा। यह नौकरी दिलवाने का पूरा जो जिम्मा है वह सरकार का रहेगा सरकार की अभियान का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के जिनके परिवारों में रोजगार नहीं है उन्हें नौकरी दिलवाने गरीबों के कारण उन्हें अपने पालन पोषण किसी प्रकार की आर्थिक समस्या से बिल्कुल जूझना न पड़े।
जीरो प्रॉपर्टी अभियान हेतु मुख्य सचिव के द्वारा दी गई जानकारी
नए प्लान के आधार पर मुख्य सचिव के द्वारा यह जानकारी बताया गया कि सरकार के द्वारा जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत जितने भी चिन्हित परिवार है उसके मुखिया को गारंटी कृत कौशल कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाया बढ़ावा देना यहां पर है और सामाजिक सम्मान व समान अवसर यहां पर प्रदान करना है सरकार के माध्यम से इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि जो भी ट्रेनिंग होगा क्वालिटी वाली हो और ट्रेनिंग उद्योगों के डिमांड व उनकी जरूरत के आधार पर रहे।
सरकार यहां इन परिवारों को दिलाएगी रोजगार
सरकार की जीरो प्रॉपर्टी अभियान और प्लान के आधार पर बात किया जाए तो लोगों को प्रशिक्षण देते हुए देश की जानी-मानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां जिसमें एल & टी लिमिटेड सम्मिलित है। भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया, समृद्ध मेदांता अदानी ग्रुप जैसे बड़ी कंपनियां यहां पर सम्मिलित हैं। कंपनियां उद्योगों के डिमांड के अनुसार लोगों को प्रशिक्षण देकर तैयारी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार गारंटी कृत कौशल प्रोग्राम और गारंटीड प्लेसमेंट प्रोग्राम को देश प्रदेश व विदेश के अलग-अलग कंपनियों व उद्योगों का यहां पर मिल चुका है। तमाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कब तक 40 बड़े उद्योगों ने जीरो प्रॉपर्टी अभियान से जुड़े परिवार को रोजगार दिए जाने का समर्थन भी कर दिया है।
इन परिवारों को सरकार दिलाएगी 18400 प्रति महीने वाला रोजगार
सरकार के इस नए अभियान के माध्यम से लोगों को रोजगार के दीवान के आधार पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित यहां पर करेगी कि प्रशिक्षित व्यक्ति को कम से कम 18400 मासिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ताकि वह अपने परिवार का सम्मान जनक तरीके से आसानी से भरण पोषण कर पाए। जीरो प्रॉपर्टी अभियान के माध्यम से शुरुआत में पहले 300 निर्धन परिवारों के मुखिया को क्षमता विकास प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा। बाद में सरकार इस अभियान से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर रोजगार प्रदान करेगा।