उत्तर प्रदेश के जो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार कई प्रयास कर रही है ताकि उनके वेतन को लेकर जो शोषण हो रहा है उसे पर भी विराम लग सके। सरकार उनके लिए कई प्रकार के इंतजाम करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के वेतन हेतु काफी बड़ा आदेश पारित किया गया है। संविदा कर्मचारियों की सैलरी नियमित कर्मियों की सैलरी से पहले जारी किया जाएगा संविदा कर्मचारियों क जारी किए जाने के बाद नियमित कर्मियों की सैलरी दिया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल के माध्यम से अधिकारियों को आदेश को जारी कर दिया गया है।
नियमित कर्मियों की अपेक्षा संविदा कर्मियों को मिलेगा पहले वेतन
संविदा कर्मचारियों के वेतन हेतु प्रदेश भर के विभिन्न प्रकार के विभागों में लगातार शोषण की शिकायतें देखने को मिल रही है। बिजली विभाग के संबंध में बात किया जाए तो लंबे समय से वेतन में देरी वह कई तरह के कटौती हेतु लगातार सीखने देखने को मिल रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों हेतु अब उनके वेतन का भुगतान नियमित कर्मचारियों के भुगतान से पहले का भुगतान निर्मित कर्मचारियों के भुगतान से पहले कर दिया जाएगा। जब सभी संविदा कर्मचारियों को सैलरी मिल जाएगा तो उसके बाद ही नियमित कर्मचारियों को सैलरी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार ने आदेश को जारी करते हुए इस आदेश पर अमल सुनिश्चित किए जाने का आदेश जारी किया है बता दिया जाता है इस आदेश के बाद बिलिंग एजेंसियों से संविदा कर्मचारियों के भुगतान को सुनिश्चित कराया जाने वाला है। जुलाई में नियमित कर्मियों को वेतन तब दिया जाएगा जब संविदा कर्मचारियों का वेतन मिलना शुरू हो जाएगा बता दिया जाता है संविदा कर्मचारी मीटर रीडर का लाइनमैन वेतन भोगी वह सभी संविदा कर्मचारी इसमें सम्मिलित किए गए हैं।
संविदा कर्मी के वेतन हेतु सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से संविदा कर्मचारियों के वेतन हेतु आदेश को जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि संविधान कर्मचारियों का जो वेतन है महीने की 5 तारीख को हर हाल में एजेंसियों के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही उनका जो न्यूनतम वेतन है वह निर्धारित को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिसमें संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपए दिए जाने की बातों को कहा गया है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम में न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि आउटसोर्स सेवा निगम को करने से मंजूरी मिलने का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है वहीं दूसरी ओर इस बदलाव हेतु प्रदेश भर के 11 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी इंतजार में जुटे हुए हैं।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर दिया जाए वेतन आदेश जारी
उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हेतु को समय से वेतन दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से आदेश जारी किया गया था। जिसको लेकर यह कहा गया था कि एजेंसियों के माध्यम से किसी भी प्रकार की ढीलाहवाली ना चल पाए। कर्मचारियों को नियमित और पूरा वेतन देना पड़ेगा। इसके साथ ही अन्य कटौतियों के भुगतान समय पर करना पड़ेगा बता दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद अब जितने भी सभ्यता कर्मचारी हैं उन्हें नियमित वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। बिजली विभाग के माध्यम से इस आदेश हेतु बड़ा कदम उठा लिया गया है बिजली विभाग के जो संविदा कर्मचारी है उनका समय से वेतन मिलने के साथ-साथ उन्हें अब नियमित कर्मचारियों के वेतन से पहले उनका वेतन प्रदान किया जाएगा संविदा कर्मचारी हेतु यह काफी बड़ा कदम है विभाग कि फैसले से हजारों संविदा कर्मचारियों को काफी बड़ा राहत मिला है क्योंकि उन्हें वेतन के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था।