केंद्र सरकार के माध्यम से अब यूजीसी एआईसीटीई उच्च शिक्षण संस्थानों की जगह सिर्फ एक यूनिफाइड बॉडी बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। जिसका नाम हायर एजुकेशन कमिशन यानी कि HECI रखा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के द्वारा यह बताया गया कि शिक्षा मंत्रालय विधायक का जो ड्राफ्ट है वह अब तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय एक विधायक का मसौदा तैयार करने पर लगातार कार्य कर रहा है। जिसका मकसद भारत में एक ऐसे उच्च शिक्षा आयोग को स्थापित किया जाना है जो की हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी को यहां पर एक करता हो। यह जानकारी केंद्र शिक्षा मंत्री सुकांत मजूमदार के द्वारा सोमवार को लोकसभा में दिया गया।
शिक्षा राज्य मंत्री ने लिखित प्रश्न के उत्तर में बताई जानकारी
शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के द्वारा एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक हल्के लेकिन सख्त नियामक ढांचे को यहां पर तैयार करना चाह रही है। जो शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने जा रहा है साथ ही स्वायत्त सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से इनोवेशन व अनोखे विचारों को यहां पर प्रोत्साहित करेगा।
हायर एजुकेशन कमिश्नर ऑफ़ इंडिया विधायक का मसौदा हुआ तैयार
सुकांत मजूमदार के माध्यम से यह कहा गया कि नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की परिकल्पना किया गया है। जिसके इंडिपेंडेंस वर्क स्पेस रेगुलेशन मान्यता फंडिंग और शैक्षणिक मानव का निर्धारण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के नजरियों को ध्यान में रखा जाए तो मंत्रालय हेची विधेयक मसौदा तैयार किए जाने की प्रक्रिया में यहां पर है।
HECI से क्या बदलाव होगा जानिए
HECI का जो प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया था। जिसका मकसद भारतीय शिक्षा ढांचे में तीन मौजूद निकायों मतलब की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यहां पर स्थान लेना है। शिक्षा यूजीसी गैर तकनीकी व उच्च शिक्षा का जो प्रबंध है वह करता है एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा का ऑब्जरवेशन भी यहां पर करता है जबकि NCTE अध्यापक शिक्षा हेतु एक रेगुलेटरी बॉडी है।
HECI के विधायक को किया गया सार्वजनिक
2018 की बात किया जाए तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2018 का जो मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया था जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 को निरस्त किए जाने का यहां पर प्रयास करता है। इस पर जनता से प्राप्त विचार के आधार को परामर्श लेने हेतु यह विधेयक सार्वजनिक कर दिया गया था।
सिर्फ एकल उच्च शिक्षा नियामक की होगी स्थापना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो की एकल उच्च शिक्षण नियामक की स्थापना का अपील कर रहा है उच्च शिक्षा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसे फॉलन पढ़ने में सक्षम बनाने हेतु इसमें व्यापक बदलाव की आवश्यकता है इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा हायर एजुकेशन ऑफ़ इंडिया के विचार को इंप्लीमेंट करने हेतु नए सिरे से प्रयास किया था