UP Govt Employees Good News: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कर्मचारियों को कम ब्याज पर 25 लाख रुपए तक का लोन अब देने जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों का कर्मचारियों को भवन की मरम्मत व निर्माण हेतु मिलने वाली जो अग्रिम राशि है इसको अब तीन गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ब्याज की दरों को भी बाजार दर्शन लिंक किया गया है। इस सम्बंध में प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी प्रदान कर दिया है श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर के द्वारा जानकारी प्रदान किया गया है। अब कर्मचारियों को भवन निर्माण खरीदने या फिर मरम्मत करने या फिर उसके विस्तार हेतु एडवांस दिए जाने का प्रावधान सरकार के माध्यम से कर दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपए के लोन का लाभ
बता दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने या फिर खरीदने पर मरम्मत करने या फिर विस्तार करने हेतु यह राशि अधिकतम कर लाख रुपए तक का निर्धारण किया गया था। फिक्स ब्याज 9.5 को निर्धारित किया गया था। जिसमें वर्ष 2010 से संशोधन नहीं हुआ था और लंबे समय बाद इसमें अब संशोधन कर दिया गया है। पहले जो ब्याज दर था वह 11 से 12% रहता था अगर आज होम लोन लेते हैं तो ब्याज 7% से 8% रखा गया है। इससे 7 लाख रुपए का लोन लेने वालों की संख्या कम हो गई। कैबिनेट से मुहर के बाद आप अग्रिम राशि को बढ़ाते हुए 7 लाख से सीधा 25 लख रुपए किया गया है मार्केट रेट से ब्याज लिंक करने से 7 से 8% से भी कम ब्याज पर अब रकम सरकारी कर्मचारियों को मिल पाएगी।
योगी कैबिनेट ने स्टांप ड्यूटी में दे दिया भारी छूट
सरकारी कर्मचारी हेतु 25 लाख रुपए के लोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट इस सम्बन्ध में बड़ी मंजूरी प्रदान कर दिया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में एक करोड रुपए तक की संपत्ति जैसे कि मकान जमीन आदि किसी महिला के नाम खरीदने पर उस पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दे दिया जाएगा। यह लाभ सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता तक सभी को दिया जाएगा। पहले यह छोटा राज्य में 10 लाख रुपए तक लागू हुआ था जिसमें अधिकतम ₹10000 तक का छूट मिल सकता था। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाते हुए एक करोड रुपए तक की संपत्ति पर किया गया है। सरकार के फैसले की वजह से महिलाओं को अधिक लाभ मिल पाएगा और उत्तर प्रदेश कैबिनेट के माध्यम से इस संबंध में मंजूरी प्रदान कर दिया गया है।